; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Advertisement

प्राथमिक सहायक शिक्षकों को शीघ्र नियमित करे सरकार

संवाद सहयोगी, मंडी : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) को जल्द नियमित करने के लिए आवाज बुलंद की। जोगेंद्रनगर में प्रधान अतुल लखनपाल की अध्यक्षता में हुई प्राथमिक शिक्षक संघ द्रंग-एक की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। संघ ने स्कूलों में कार्यरत पैट को बिना शर्त नियमित करने को लेकर आवाज बुलंद की।

हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, पढ़ें मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

शिमला: राज्य सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भविष्य में इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की भेदभाव वाली नीति पर खफा हुए कई संघ

हमीरपुर | एकसंगठन विशेष के पदाधिकारियों काे फरवरी माह में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में हुई बैठक में जाने का टीए देने से अन्य शिक्षक संघ बोर्ड की भेदभाव वाली नीति से खफा हो गए हैं।

भारत में योग्य शिक्षकों की कमी : खुर्शीद बाटलीवाला

नई दिल्ली (आईएएनएस)| "भारतीय शिक्षा प्रणाली बुरी नहीं है, बल्कि समस्या योग्य शिक्षकों की कमी है। शिक्षण के जुनून या वित्तीय कारणों के बिना अच्छे शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं आते हैं।" यह कहना है ऑर्ट ऑफ लिविंग के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य खुर्शीद बाटलीवाला का।

सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे: संघ

शिमला | हिमाचलप्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रधान काना सिंह रौकी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से मांग की कि सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग से मांगे गए ब्योरे को जल्द भेजे, ताकि प्रवक्ताओं अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।

बच्चों को ये सुविधा देने के लिए शिक्षक Social Media का ले रहे सहारा

शिमला: स्कूलों में बच्चों को खास सुविधाएं देने के लिए शिक्षक इन दिनों सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक सरकारी स्कूलों में मिल रही सुविधाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक लोगों को बता रहे हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है।

इन 70 स्कूलों में नहीं ली जा रही SMC शिक्षकों की ज्वाइनिंग

शिमला: हिमाचल सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को वर्ष 2017-18 के लिए सेवा विस्तार दे दिया है लेकिन अभी तक प्रदेश के 70 स्कूलों में एस.एम.सी. शिक्षकों की 13 फरवरी से ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही है। इससे उनको सर्विस ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट के आदेशों के बाद एडहॉक पर तैनात TGT हुए Regular

शिमला: प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 5 जून, 2015 से एडहॉक पर तैनात टी.जी.टी. नॉन-मैडीकल को नियमित पदोन्नति दी है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने इन शिक्षकों को 5 जून, 2015 से ही नियमित किया है। इस दौरान विभाग ने 140 शिक्षकों के नियमिती के आदेश जारी किए हैं।

शिक्षकों को करनी होगी शिक्षा बोर्ड के नुकसान की भरपाई

धर्मशाला [राजेंद्र डोगरा]: दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान रद हुए पेपरों से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को हुए लाखों के नुकसान की भरपाई अब शिक्षकों को करनी होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड मामला निदेशक मंडल की बैठक में लाएगा और गैरजिम्मेदाराना ड्यूटी बरतने वाले शिक्षको से रिकवरी किए जाने का भी प्रस्ताव लाएगा। यही नहीं बोर्ड मामले को सरकार व शिक्षा विभाग के निदेशालय में भी उठाएगा।

अपर बसलाहड़ में डेढ़ साल से शिक्षक का पद रिक्त

ढलियारा : राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर बसलाहड़ में डेढ़ वर्ष से शिक्षक का एक पद रिक्त है। डाडासीबा किसान सभा के अध्यक्ष एसएस सिपहिया ने कहा कि स्कूल में पाच कक्षाएं हैं और एक ही अध्यापक पाच कक्षाओं को पढ़ा रहा है। इसके अलावा उक्त शिक्षक को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

पांच वर्ष पूरा करने वाले अनुबंध सीएंडवी शिक्षक होंगे नियमित

संवाद सहयोगी, ऊना : प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिमला के निर्देशानुसार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएंडवी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके तहत 31 मार्च 2017 तक पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षक ही नियमित होंगे।

पीटीए शिक्षकों को नहीं मिल रहा मानदेय, शिक्षा निदेशालय ने रोका पैसा

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 300 से अधिक पीटीए शिक्षकों को सात महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। शिक्षक मुफ्त में स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय ने इनकी ग्रांट इन एड रोक दी है।

देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने

लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा  देना चाहते है ?

पीटीए शिक्षकों को बड़ा झटका, शिक्षा निदेशालय ने इस वजह से रोका पैसा

शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 300 से ज्यादा पीटीए शिक्षकों को 7 माह महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक, शिक्षक स्कूलों में मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय ने इनकी ग्रांट इन एड रोक दी है।

हजारों शिक्षकों को अंतिम चेतावनी, मैसेज नहीं किया तो भुगतनी पड़ेगी सजा

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हजारों शिक्षकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। एसएमएस के माध्यम से रोजाना मिड डे मील की जानकारी नहीं देने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। मार्च माह के पहले हफ्ते में निदेशालय ने करीब पांच हजार स्कूलों को नोटिस जारी किए थे।

अध्यापकों ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की उठाई मांग

संवाद सहयोगी, कुल्लू : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उपनिदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत ¨सह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

छह महीने से आइटी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

 संवाद सहयोगी, ऊना : सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। विद्यार्थियों ने कई महीनों की फीस अदा नहीं की है। इस पर शिक्षकों को उनका पुराना वेतन भी नहीं मिल पाया है। आइटी शिक्षकों के छह माह तक हड़ताल पर रहने की वजह से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा ठप रही थी।

प्राथमिक सहायक अध्यापक नियमित हों

राजकीयप्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 31 मार्च से पहले नियमित करे और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत लाया जाए। इतना ही नहीं अनुबंध पर लगे जेबीटी अध्यापकों को नया वेतन मान दिया जाए।

अध्यापक संघ ने शिक्षा में ढांचागत परिवर्तन की मांग उठाई

हिमाचलराजकीय अध्यापक संघ ने प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत परिर्वतन किया जाए। इसके लिए संघ ने उप निदेशक शिक्षा प्रारंभिक जिला कुल्लू कुलवंत सिंह पठानिया के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी भेजा।

HPU का 25 करोड़ के घाटे का बजट पेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) का वित्त वर्ष 2017-18 का बजट भी घाटे का ही पारित होगा। सोमवार को हुई वित्त समिति की बैठक में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश हुआ और इस दौरान घाटे के बजट पर मोहर लगी।

एचपीयू ने वित्त कमेटी की बैठक में रखा 191 करोड़ रुपए का बजट, 25 करोड़ रुपए घाटा

शिमला.एचपी यूनिवर्सिटी का बजट 191 कराेड़ का होगा। सोमवार को सचिवालय में हुई वित्त कमेटी की बैठक में बजट रखा गया। इस बार 25 करोड़ घाटे का बजट है। पिछली बार 20.36 करोड़ घाटे का बजट था। हालांकि, इस बार सरकार की ओर से 1 अरब की आर्थिक सहायता विवि को दी गई है। एचपीयू देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसे सरकार 100 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। विवि के बजट में दर्शाया गया है कि लगभग 66 करोड़ विवि के अपने संसाधनों से प्राप्त होंगे।

14 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत देगी सरकार

शिमला: हिमाचल सरकार पी.टी.ए.,पैट और पैरा शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सी.एम. ने कहा कि वह भोंपू बजाकर नियमितीकरण नहीं करेंगे।

एमएमसी शिक्षक बोले, उनके लिए स्थायी नीति बनाए सरकार

रामपुर : प्रदेश में पीरियड आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने स्थायी नीति बनाने की माग की है। एसएमसी शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर नौ और दस को समाप्त करने की भी माग कर रहे हैं। इसके लिए रविवार को शिक्षकों की रामपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया।

शिक्षक अमेरिका में सीखेंगे टीचिंग की बारीकियां

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को टीचिंग की बारीकियां सीखने के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन देश के 17 राज्यों के शिक्षकों के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है।

एसएमसी शिक्षकों के लिए बने स्थाई नीति : संघ

भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर पीरियड आधार पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों ने उनके लिए स्थाई नीति बनाने की मांग की है। ये शिक्षक प्रदेश सरकार से क्लॉज नंबर 9 और 10 को समाप्त करने की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं।

Zee जानकारी : नकल के सहारे आगे बढ़ रहा भारत का भविष्य

नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़: 25 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 25 हजार से ज्यादा सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी. राज्य के 105 जनपद पंचायतों में 25,875 सहायक शिक्षक पंचायत (शिक्षाकर्मी वर्ग 3) की भर्ती की सीधी भर्ती की जायेगी.

HPPSC ने घोषित किया सहायक प्राध्यापक भर्ती का Result, यहां देखें किसे मिली नियुक्ति

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) राजनीतिक शास्त्र, हिन्दी एवं इतिहास शिक्षा विभाग (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित साक्षात्कार के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए थे।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम

पूर्व शिक्षक नेता एवं सेनावृत्त उपनिदेशक जीवन शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षक नेता शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अध्यापकों को लंबित मांगों का फायदा मिल चुका है। किसी को अभी तक नहीं मिला है।

स्कूलों में नियुक्त किए जाएं योग शिक्षक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेंदर कुमार ने शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार से योग शिक्षकों के पदों को भरने की माग की है।

शिक्षक : कमी से बेहाल शिक्षा जगत , केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त

यह विडंबना है कि एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही है वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.
देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है.

सरकार की घोषणा से कंप्यूटर शिक्षक खुश

संवाद सहयोगी, गोंदपुर बनेहड़ा : कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह की ओर से बजट में की कई घोषणाओं का स्वागत किया है। इसमें कंप्यूटर शिक्षकों व आउटसोर्स कर्मियों के लिए 30 दिन के भीतर नीतिगत निर्णय लेने के फैसला किया गया है।

शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।

सरकारी स्कूलों में शुरू हो नर्सरी कक्षा

संवाद सहयोगी, ऊना : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने निजी स्कूलों में मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षक संघ शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने के लिए काफी समय से मांग कर रहा है।

63 दागी अफसरों से काम ले रही वीरभद्र सरकार, 27 अफसर संवेदनशील पदों पर तैनात

शिमला। हिमाचल सरकार विभिन्न महकमों में 63 दागी अफसरों (ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटेग्रिटी) से काम चला रही है। यही नहीं, उनमें से 27 अफसर तो संवेदनशील पदों पर तैनात हैं। ये खुलासा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान हुआ।

हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य तय करेगी Policy

शिमला: एक माह के भीतर बनने वाली पॉलिसी हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और कम्प्यूटर शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के दायरे में सभी आऊटसोर्स कर्मचारी और कम्प्यूटर शिक्षक आएंगे या नहीं उसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

वाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो डालने वाले शिक्षक ने मांगी माफी

संवाद सहयोगी, ऊना : शिक्षकों के वाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो डालने वाले आरोपी शिक्षक ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से लिखित में माफी मांग ली है। इस संबंध में राजकीय प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष बलविंद्र बैंस ने पुलिस अधीक्षक ऊना से शिकायत की थी और इस संबंध में अभी जांच चल रही है।

B.Ed के फीस स्ट्रक्चर में नहीं होगा बदलाव

सुंदरनगर: प्रदेश में बी.एड. की फीस में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। बी.एड. कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. आर.के. शांडिल ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक कमेटी के गठन के बाद बी.एड. की एक वर्ष की फीस 46750 रुपए तय की गई थी लेकिन सरकार में शिक्षा विभाग में बैठे आला अधिकारियों ने इस फीस को घटाकर 31 हजार रुपए की प्रपोजल तैयार कर दी है जबकि ट्यूशन फीस जिसे कोर्ट के निर्देश के बाद ही 35750 रुपए निर्धारित करवाया था। 

शिक्षा विभाग के स्कूलों को आदेश, इस वजह से मिलेगी सब्सिडी

शिमला: प्रदेश के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने आदेश दिए कि यू-डाइज नंबर देने पर ही एल.पी.जी. कनैक्शन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों को मिड-डे मील योजना के तहत अपने यू-डाइज नंबर बैंक खाते से लिंक करने होंगे तभी स्कूलों के खातों में एल.पी.जी. की सब्सिडी आएगी।

हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य तय करेगी Policy

शिमला: एक माह के भीतर बनने वाली पॉलिसी हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों और कम्प्यूटर शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी के दायरे में सभी आऊटसोर्स कर्मचारी और कम्प्यूटर शिक्षक आएंगे या नहीं उसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है।

सरकारी शिक्षकों की राजनीति पर सब चिंतित

राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकारी शिक्षकों की राजनीति व सरकारी स्कूलों में घटती बच्चों की संख्या से सदन में पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से चिंता जताई गई। गैर सरकारी सदस्य कार्यदिवस के तहत भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह द्वारा सरकारी स्कूलों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने के लिए ठोस नीति बनाने को लेकर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधायकों की ओर से अध्यापकों पर दिया बयान निंदनीय : प्राथमिक शिक्षक

शिमला | राजकीयप्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जीएस वेदी, महासचिव रंजीत गुलेरिया, कृष्णपाल शर्मा, इंद्र ठाकुर, प्रमाेद कपिल, बांके बिहारी चंदेल, रविंद्र पठानिया, संजय आदि ने बजट के दौरान स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के शुरू करने की घोषणा के लिए सीएम वीरभद्र सिंह का आभार जताया।

हिमाचल सरकार ने SMC शिक्षकों को दिया ‘यह’ तोहफा


शिमला: प्रदेश सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय में 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है जिससे अब इनके वेतन में 1050 से 1800 रुपए तक की बढ़ौतरी हुई है जिससे पी.जी.टी., टी.जी.टी., एल.टी, शास्त्री व जे.बी.टी. शिक्षकों को वित्तीय राहत मिली है।

कर्मचारियों-पेंशनरों को 3 फीसदी डीए, 4 फीसदी आईआर

19 हजार पद भरेगी सरकार विधानसभा चुनावों की आहट में सरकार ने हर वर्ग को दिल खोलकर तोहफे बांटे हैं। चुनावों में कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों की जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने समिति संसाधनों के बावजूद भी हर वर्ग के कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है।

चतुर्थ कर्मचारी को पदोन्नत कर क्लर्क बनाया जाए

हिमाचलप्रदेश राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से गुहार लगाई है कि शिक्षा विभाग में क्लर्क के खाली पड़े पदों को भरने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति दी जाए। शिक्षा विभाग में ऐसे कई कर्मचारी है, जो अपनी पदोन्नति का इंतजार करते हुए 9 वर्ष बीता चुके हैं।

सदन में PTA, PAT, SMC के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का वाकआऊट

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पी.टी.ए., पैट व एस.एम.सी. शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर को लागू न करने का आरोप लगाते हुए सदन से नारेबाजी करते हुए वाकआऊट किया।

गुरु-शिष्य के रिश्ते पर लगा कलंक, शिक्षक ने कर डाला ऐसा शर्मनाक काम

ठाकुरद्वारा, हाजीपुर (जोशी): बुधवार को गुरु-शिष्य का रिश्ता उस समय कलंकित हो गया जब एक अध्यापक 11वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल से ही भगा कर ले गया और 5 दिन के बाद वापस ले आया। इस घटना से क्षेत्र में लड़कियों के माता-पिता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।

सीएम बोले- पीटीए, पैट और एसएमसी शिक्षक होंगे नियमित, क्षेत्रवाद पर भी बहस

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों पीटीए, पैट और एसएमसी शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।

अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा की ब्रा खोल देना क्‍या लड़कपन है

कितनी बार ऐसा होता है जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जो ना सिर्फ भद्दा और आपत्तिजनक होता है बल्कि नज़रअंदाज करने के लायक भी नहीं होते. ऐसे में बच्चों की गलती बताने और उन्हें डांटने के बजाय लड़कपन की हरकत मानकर इसे इग्नोर कर देते हैं.

निराशाजनक परिणाम देने वाले अध्यापकों से होगा जवाब तलब

मणिकुमार सरोआ, ऊना सरकारी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगने से पांच साल में शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षक सकते में आ गए हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगने से शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों का परिणाम निराशाजनक आता है

एसएमसी शिक्षकों के लिए बने स्थायी नीति


संवाद सहयोगी, चंबा : पीरियड बेस्ड स्कूल टीचर एसोसिएशन चंबा की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष नरेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एसएमसी शिक्षकों के सेवा विस्तार को लेकर देरी पर ¨चता व्यक्त की गई।

एसएमसी शिक्षकों ने कुलदीप पठानिया को सौंपा ज्ञापन

संवाद सूत्र, चुवाड़ी : एसएमसी पीरियड आधार अध्यापक संघ के सदस्य रविवार को हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप ¨सह पठानिया से मिले और अपनी मांगों को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

सरकारी जॉब न्यूज - Govt Jobs Alerts - 05 मार्च 2017

Rochak Posts : आखिर पुरुष क्यों बनाना चाहते है शादीशुदा महिलाओं से सम्बन्ध

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

अनिमेष कौशल/अमर उजाला, शिमला हिमाचल शिक्षा विभाग के तहत साल 2000 में नियुक्त हुए 1600 विद्या उपासक पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जून 2015 में दिए गए फैसले पर मोहर लगा दी है।

हमीरपुर में 99 दैनिक भोगी हुए नियमित

हमीरपुर।  शिक्षा विभाग के 99 दैनिकभोगी नियमित हो गए हैं। विभाग ने 14 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके इन दैनिकभोगी कर्मियों को नियमित करने के आदेश शनिवार को जारी किए हैं। सरकार की तरफ से होली का तोहफा मिल गया है।  इन सभी कर्मियों को पदोन्नति के साथ तबादला आदेश भी जारी हो गए हैं।

हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका, अभी नहीं हो पाएंगे रेगुलर, ये है वजह

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला हिमाचल में हजारों शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया रुक गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राज्य में 12 हजार से अधिक पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक नियमित होने के इंतजार में बैठे हैं।

HPU का इस बार भी घाटे का बजट होगा पारित!

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) में इस बार भी घाटे का बजट पारित होगा। विश्वविद्यालय की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए और हाल ही में हुई शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों के चलते विश्वविद्यालय पर आर्थिक भार पड़ा है।

प्रदेश सरकार का बजट सत्र से पहले जलवाहकों को तोहफा

शिक्षाविभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों और जल वाहक कम सेवादार को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 14 साल की सेवा पूरी कर चुके 3272 जल वाहकों को रेग्युलर करने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं।

26 छात्रों के भविष्य पर लटकी तलवार, जाने क्यों?

कुल्लू : हिमाचल प्रदेश में लगघाटी के तहत आने वाले डी फलाण स्कूल में अध्यापकों का टोटा है। इस कारण अभिभावक भी चिंतित हो उठे हैं। मौजूदा समय में राजकीय प्राथमिक पाठशाला डी फलाण में कोई भी अध्यापक नहीं है, वहीं एस.एम.सी. के अध्यक्ष माडू राम ने बताया कि इससे पहले स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहा था लेकिन अध्यापक की प्रमोशन होने के कारण अब स्कूल खाली हो गया है।

नकल रोकने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने निकाला नायाब तरीका, जाने क्या?

स्वारघाट : 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है, जो विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकता है।

आधार कार्ड को लेकर सरकार का अहम आदेश, जरूर पढ़ें

नई दिल्ली। कई जरूरी सेवाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

टीचर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए रहें तैयार

कुल्लू: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यहां आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कुल्लू जिला में शिक्षा विभाग के 87 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में कई माह से खाली प्रिंसीपल, हैड मास्टर, लैक्चरर्स व डी.पी. के 101 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अनुबंध न बढ़ने पर एसएमसी शिक्षकों में रोष

संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : प्रदेश सरकार ने अनुबंध नीति के इंतजार में बैठे स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों का शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एक साल का अनुबंध रिन्यू नहीं किया है। इस कारण 13 फरवरी से खुले प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में तैनात ढाई हजार पीरियड बेसिस एसएमसी शिक्षक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे इस वर्ग में रोष है।

Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर रोक

रदेश में 12,000 Temporary Teachers की पक्की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। इनमें पैट, पीटीए और पैरा शिक्षक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ई-समाधान पर शिक्षकों के पूछे गए सवाल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने यह साफ किया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभी किसी भी पैट, पीटीए और पैरा शिक्षकों को पक्का नहीं करेगा।

निजी स्कूलों में भी लगेंगे CCTV

प्रदेश के निजी स्कूलों में भी परीक्षाओं के दौरान CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजकीय अध्यापक संघ की मांग पर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के निजी स्कूलों में आयोजित परीक्षाओं को CCTV कैमरे की निगरानी में करवाने को कहा है।

ह‍िमाचल में चार हजार एसएमसी शिक्षक 31 मार्च के बाद होंगे बेरोजगार

जेएनएन, शिमला: ह‍िमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च के बाद करीब चार हजार स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। लंबे समय से अनुबंध नीति के इंतजार में बैठे पीरियड बेस एसएमसी शिक्षको का शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एक साल का अनुबंध प्रदेश सरकार ने रिन्यू नहीं किया है।

आरटीआइ की अधूरी रिपोर्ट दी तो होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, ऊना : शिक्षा निदेशालय आरटीआइ से संबंधित मांगी जाने वाली जानकारी की अधूरी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी व स्कूल प्रबंधकों पर कार्रवाई करेगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के अधिकारियों व स्कूल प्रबंधन को आरटीआइ आदि की जानकारी देने के आदेश दिए हैं।

गलत नीतियों के कारण ठोकरे खाने को मजबूर जेबीटी प्रशिक्षु

जागरण संवाददाता, बीबीएन : एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग व सरकार पर तीखा हमला बोला है। बद्दी में आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग व सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जेबीटी अध्यापक भुगत रहे हैं।

ये योगासन दिला रहा बड़े पैकेज की नौकरी,निकल रहीं बम्पर भर्तियां

जबलपुर। योग युवाओं के लिए कॅरियर के द्वार खोल रहा है। अब उनमें सिर्फ योग सीखने का मतलब सेहतमंद रहना नहीं, बल्कि योगगुरू बनकर कॅरियर बनाना भी है।

धर्मपुर में जल्द शुरू होगा स्थायी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य

राकेश दत्ता। धर्मपुर// कसौली विस क्षेत्र के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही धर्मपुर के मांडोधार में स्थायी डिग्री कॉलेज बनेगा। कॉलेज निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के नाम लैंड ट्रांसफर कर दी गई है।

वीरभद्र सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र, गंभीर मसलों पर होगी चर्चा

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बता दें यह वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। इस बजट सत्र में विपक्षी दल भाजपा सरकार को बेरोजगारी भत्ते सहित अन्य मसलों पर घेरेगा।

नकल रोकने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने निकाला नायाब तरीका, संभल जाएं स्टूडेंट्स

धर्मशाला: 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है, जो विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकता है। इस बार 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड मुख्यालय में केंद्रीय निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है।

अल्पसंख्यकांें सहित सभी वगर्ों को सस्ती-सुलभ-गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने को सरकार प्रतिबद्ध : नकवी

नयी दिल्ली,। मार्च :भाषा: अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अब तक काफी उपेक्षित रहने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्राी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी तबकों को सस्ती-सुलभ-गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया है।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में नियुक्त 3672 कर्मियों को दिया तोहफा

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला शिक्षा विभाग में 14 साल की नौकरी पूरी करने वाले 3672 अंशकालिक जलवाहकों और जलवाहकों कम सेवादारों को नियमित कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत नियुक्त जलवाहकों को नियमित कर बजट सत्र से पहले बड़ा तोहफा दिया है।

नब्बे फीसदी परिणाम देने वाले शिक्षकों का चयन करेगी कमेटी

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला सरकार ने दसवी और जमा दो कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में नब्बे फीसदी से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का चयन करने को कमेटी का गठन किया है। अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा एमएल आजाद को इसका चेयरमैन नियुक्त किया है।

पीटीए अध्यापकों को एकमुश्त नियमित करने की मांग

संवाद सहयोगी, कुल्लू : पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ जिला कुल्लू की बैठक अशोक भवन कुल्लू में हुई। बैठक की अध्यक्षता पीटीए संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष एवं पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के जिला प्रधान सुभाष भारद्वाज ने की। बैठक में उपस्थित अध्यापकों ने सर्वोच्च न्यायालय में पीटीए से संबंधित केस में यथास्थिति हटने पर खुशी जताई साथ ही प्रदेश सरकार से एकमुश्त नियमित करने की मांग की है।

UPTET news